जमिनींचे अधिग्रहण करताना आर्थिक व्यवस्थेचे बळकटीकरण व जमिन मालकाला फायदा व्हावा हे लक्षात घेऊन भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा (एलएआरआर) याद्वारे भुसंपादन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन महाराष्ट्र राज्यमार्ग (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१८ च्या कलम १९ जे च्या अंतर्गत जमीन एकत्रीकरण व भूसंपादन किंवा थेट खरेदी योजना या दोन्ही माध्यमातून केली गेली आहे. याचबरोबर शासनाच्या निर्देशानुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

रेडी रेकनर रेटचा वापर करून जमीनीचे दर ठरवण्यात येणार आहेत. या जमीनीच्या दरात झाडे, घरे, विहिरी आणि शेतातील अशा इतर मालमत्तांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. या प्रकल्पात स्वच्छेने भाग घेण्यासाठी सहमत असलेल्या जमीन मालकाला २५ टक्के मानधन मिळेल. रेडी रेकनर रेटप्रमाणे ठरविलेल्या किंमतीच्या दुप्पट किंमत व १०० टक्के नुकसान भरपाई, जमीनमालकास त्याच्या जागेच्या मूळ किंमतीच्या ५ पट अधिक रक्कम देण्यात येईल.

एलएआरआरनुसार शहरी भागातील नुकसान भरपाईची रक्कम १ आहे आणि ग्रामीण भागासाठी १.५ थेट खरेदीसाठी प्रोत्साहन म्हणून शहरी भागाची नुकसान भरपाईची रक्कम दुप्पट आहे. रेडी रेकनर रेटपेक्षा किंवा विक्रीच्या सरासरी आकडेवारीच्या किंमतीच्या २.५ पट असू शकते, तर थेट खरेदीसाठी नुकसान भरपाईची रक्कम ३ पट असू शकते, रेडी रेकनर रेट किंवा सरासरी विक्री आकडेवारी किंमतीच्या ३.७५ पट असू शकते.

उदाहरणार्थ, जमिनीच्या रेडीकनर रेटनुसार प्रति हेक्टर जमीनीची किंमत १,००,००० रुपये इतकी आहे आणि जर ही जमीन शेतीजमीन असेल किंवा ‘ना विकास क्षेत्रात’ येत असेल तर त्या जागेची किंमत दुप्पट म्हणजेच २,००,००० रू. प्रति हेक्टर असेल. जर जमीनमालकाने स्वच्छेने थेट खरेदी योजनेत भाग घेतला तर सरकार या जागेच्या किंमतीच्या दुप्पट किंमत म्हणजेच ४,००,००० रु प्रति हेक्टर जमीनमालकास देऊ करेल. सरकारकडून जमीनमालकला २५% प्रोत्साहन निधी मिळणार आहे. म्हणजे जमिन मालकास प्रति हेक्टर ५,००,००० रुपये मिळतील, ही रक्कम रेडी रेकनर रेटच्या किंमतीपेक्षा ५ पट किंवा सरासरी विक्री किंमत इतकी आहे. संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाअंतर्गत समित्या आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करतील. आणि त्यानुसार नुकसान भरपाई प्रक्रिया पुर्ण होईल. त्यानंतर एमएसआरडीसीकडून जमीन खरेदी करणार्‍यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येईल.