विकास प्रकल्प रोजगारासाठी नवीन मार्ग खुले करतात. राज्यातील संपर्क सुधारण्यासाठी हा विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे वस्तू आणि सेवांची वाहतुक वेगवान होणार असून प्रमुख केंद्रे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. या विकास प्रकल्पामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगाराच्या नवीन संधी, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास, शेतीतील उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण आणि रोजगार निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक अशा मेगा प्रकल्पात अनेकदा भूसंपादन करणे आव्हानात्मक होते. भारताच्या बर्‍याच भागांमधील जमीन मालकी ही गुंतागुंतीची आहे, त्यामुळे खासगी संस्थेसाठी जमीनीचे थेट अधिग्रहण करणे एक मोठे आव्हान आहे.

जमिनींचे अधिग्रहण करताना आर्थिक व्यवस्थेचे बळकटीकरण व जमिन मालकाला फायदा व्हावा हे लक्षात घेऊन भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ याद्वारे भूसंपादन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.

जमिन एकत्रीकरण (Land Pooling) बाबत अधिक माहितीसाठी या शासन निर्णयाचे अवलोकन करा. Click here